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Home » लखनऊ के पास बनेगा ‘नोएडा जैसा’ बछरावां औद्योगिक शहर, ₹26,000 करोड़ निवेश से 2.54 लाख रोजगार की उम्मीद

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लखनऊ के पास बनेगा ‘नोएडा जैसा’ बछरावां औद्योगिक शहर, ₹26,000 करोड़ निवेश से 2.54 लाख रोजगार की उम्मीद

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Last updated: September 16, 2026 12:09 pm
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लखनऊ के पास बनेगा ‘नोएडा जैसा’ बछरावां औद्योगिक शहर
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उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक बड़ी योजना सामने आई है। राजधानी लखनऊ के पास रायबरेली जिले के बछरावां क्षेत्र में लगभग 104 वर्ग किलोमीटर में एक हाईटेक औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित बछरावां औद्योगिक शहर को बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना में कुल ₹26,000 करोड़ तक के निवेश की संभावना है और इससे 2.54 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

Contents
  • News Highlights
  • 104 वर्ग किलोमीटर में विकसित होगा नया औद्योगिक शहर
  • चार चरणों में होगा विकास
  • 150 हेक्टेयर में बनेगा मल्टीमॉडल फ्रेट सेंटर
  • हाईवे और रेलवे से मजबूत होगी कनेक्टिविटी
  • रक्षा से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग तक पर फोकस
  • निवेश के साथ रोजगार पर भी जोर
  • FAQs

इस परियोजना को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुसार विकसित करने की योजना है। यहां रक्षा, एयरोस्पेस, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परियोजना से जुड़ी जानकारी के अनुसार, इसे 2026 से 2051 तक चार चरणों में विकसित किया जाएगा।

News Highlights

  • रायबरेली के बछरावां में लगभग 104 वर्ग किमी में औद्योगिक शहर प्रस्तावित।
  • परियोजना में कुल ₹26,000 करोड़ तक निवेश की संभावना।
  • 2.54 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान।
  • शहर का विकास 2026 से 2051 तक चार चरणों में किया जाएगा।
  • 150 हेक्टेयर में मल्टीमॉडल फ्रेट सेंटर बनाने की योजना।
  • फ्रेट सेंटर की सालाना कार्गो क्षमता 30 लाख टन होगी।
  • रेलवे से सीधे जुड़ाव की योजना।
  • NH-30, लखनऊ-रायबरेली कॉरिडोर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी।
  • बछरावां रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की योजना।
  • भविष्य में रैपिड रेल नेटवर्क से जोड़ने का भी प्रस्ताव।
  • रक्षा, एयरोस्पेस, रेलवे, ऑटोमोबाइल और ईवी उद्योगों पर रहेगा फोकस।

104 वर्ग किलोमीटर में विकसित होगा नया औद्योगिक शहर

उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ के आसपास औद्योगिक विकास को बढ़ाने की दिशा में बछरावां औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। रायबरेली जिले के बछरावां क्षेत्र में प्रस्तावित यह शहर लगभग 104 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जाएगा। इसे केवल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक सुविधाओं वाले स्मार्ट औद्योगिक नगर के रूप में विकसित करने की योजना है।

परियोजना से जुड़ी जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस परियोजना की जानकारी साझा की। इसमें ₹26,000 करोड़ के निवेश और 2.54 लाख से अधिक रोजगार की संभावनाओं का उल्लेख किया गया है।

चार चरणों में होगा विकास

बछरावां औद्योगिक शहर का विकास लंबे समय में चार चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 2026 से 2031 तक 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विकसित करने की योजना है। इस चरण में करीब ₹2,500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

दूसरे चरण में 2031 से 2036 के बीच 19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विकसित किया जाएगा और लगभग ₹4,750 करोड़ का निवेश अनुमानित है। तीसरे चरण में 2036 से 2041 तक 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विकसित करने के लिए करीब ₹7,500 करोड़ निवेश का अनुमान है।

चौथे और अंतिम चरण में 2041 से 2051 के बीच 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस चरण में लगभग ₹11,250 करोड़ निवेश का अनुमान है। इस तरह चारों चरणों को मिलाकर परियोजना का कुल निवेश लगभग ₹26,000 करोड़ तक पहुंच सकता है।

150 हेक्टेयर में बनेगा मल्टीमॉडल फ्रेट सेंटर

इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 150 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित मल्टीमॉडल फ्रेट सेंटर होगा। इसके निर्माण पर करीब ₹1,300 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस केंद्र की सालाना कार्गो क्षमता 30 लाख टन बताई गई है।

फ्रेट सेंटर में आधुनिक वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और कंटेनर हैंडलिंग टर्मिनल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसे रेलवे से सीधे जोड़ने का प्रस्ताव है, जिससे माल की आवाजाही और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है। यह केंद्र लखनऊ, रायबरेली और कानपुर क्षेत्र के उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।

हाईवे और रेलवे से मजबूत होगी कनेक्टिविटी

बछरावां औद्योगिक शहर की योजना में कनेक्टिविटी को विशेष महत्व दिया गया है। प्रस्तावित शहर को NH-30, लखनऊ-रायबरेली कॉरिडोर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। इसके साथ ही बछरावां रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों और माल ढुलाई को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।

भविष्य में इस शहर को रैपिड रेल नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना बताई गई है। सड़क, रेलवे और संभावित रैपिड रेल कनेक्टिविटी के कारण यह क्षेत्र उद्योगों और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है।

रक्षा से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग तक पर फोकस

प्रस्तावित औद्योगिक शहर में कई आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना है। इनमें रक्षा, एयरोस्पेस, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग प्रमुख हैं।

इस तरह बछरावां को केवल फैक्ट्रियों के समूह के रूप में विकसित करने के बजाय एक व्यापक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में तैयार करने की योजना है। यदि परियोजना तय योजना के अनुसार आगे बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल हो सकता है।

निवेश के साथ रोजगार पर भी जोर

₹26,000 करोड़ तक के संभावित निवेश के साथ परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण रोजगार की संभावनाएं हैं। योजना के अनुसार, यहां 2.54 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। विभिन्न उद्योगों, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और संबंधित सेवाओं के विस्तार से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बछरावां औद्योगिक शहर का प्रस्तावित विकास उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विस्तार, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश को एक साथ आगे बढ़ाने वाली योजना के रूप में देखा जा रहा है।

FAQs

1. बछरावां औद्योगिक शहर कहां बनेगा?

बछरावां औद्योगिक शहर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के बछरावां क्षेत्र में प्रस्तावित है।

2. बछरावां औद्योगिक शहर कितने क्षेत्र में बनेगा?

प्रस्तावित औद्योगिक शहर लगभग 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

3. परियोजना में कितना निवेश प्रस्तावित है?

पूरी परियोजना में लगभग ₹26,000 करोड़ तक के निवेश की संभावना है।

4. इससे कितने रोजगार पैदा होने की संभावना है?

परियोजना से 2.54 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

5. परियोजना कितने चरणों में पूरी होगी?

इसका विकास 2026 से 2051 तक चार चरणों में करने की योजना है।

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