दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है, और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं। साथ ही 6 नए मंत्रियों ने भी शपथ ली है। नई सरकार ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक्शन मोड में आते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि अब दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों की जांच कराई जाएगी और दवाइयों की कमी और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी जांच की जाएगी।
इसके साथ ही, महिलाओं के लिए फ्री बस राइड जारी रहेगी। नई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की सेवाएं भी समाप्त कर दी हैं और AAP सरकार द्वारा की गई नई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है।
मोहल्ला क्लीनिकों की जांच
रेखा गुप्ता की नई सरकार ने मोहल्ला क्लीनिकों की जांच कराने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें मोहल्ला क्लीनिकों की पूरी जांच कराई जाएगी। इसमें दवाइयों की कमी और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जांच शामिल होगी।
पंकज सिंह ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसमें सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह कदम रेखा गुप्ता सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
जारी रहेगी महिलाओं के लिए फ्री बस राइड
नई सरकार ने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए फ्री बस राइड जारी रहेगी। स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का फ्री सफर जारी रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा और उनके आरामदायक यातायात को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। रेखा गुप्ता सरकार ने इस योजना को जारी रखते हुए दिल्ली की महिलाओं को एक बड़ी राहत दी है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
रेखा गुप्ता सरकार ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। सबसे पहले, AAP सरकार द्वारा की गई नई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है और अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है।
इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी और इसके माध्यम से लोगों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, CAG की 14 रिपोर्ट्स को विधानसभा के पहले सत्र में पेश करने का फैसला लिया गया है।
