सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की गई थी। इस हिसाब से आठवें वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग (8th pay commission)) को एक जनवरी, 2026 को लागू किया जाना है।
क्या है वेतन आयोग (Pay Commission)?
यह आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो सरकारी कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, पेंशन आदि अन्य वित्तीय लाभों को प्रदान करने तथा उनकी समीक्षा करने की एक प्रक्रिया है। वेतन आयोग मुख्य रूप से 10 साल में एक बार लागू किया जाता है। (7th Pay Commission) वर्तमान समय में 7वाँ वेतन आयोग चल रहा है, जो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था।
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8वां वेतन आयोग: इस आयोग का मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन में समय के अनुसार बढ़ोतरी करना आदि है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा वेतन को आधार बनाकर अपनी सिफारिशें रिपोर्ट के रूप में केंद्र सरकार के पास भेज देता है। वेतन वृद्धि के लिए आखिरी फैसला केंद्र सरकार का होता है।
(8th Pay Commission) 8वें वेतन आयोग में क्या नया प्रारूप है?
- 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे इसमें 7वें वेतन से कहीं अधिक अच्छा वेतन और बढ़ोत्तरी होगी।
- मासिक वेतन में वृद्धि : 8वें वेतन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक आय लगभग 34560 रुपए हो जाएगी। इसके लिए सरकार फिटमेंट फैक्टर के आधार से गणना कर सकती है।
- पैंशन में वृद्धि: 8वें वेतन आयोग में पेंशन लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार पेंशन में वृद्धि कर सकती है क्योंकि वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पेंशन वृद्धि के लिए भी सिफारिश की है। अगर ऐसा हुआ तो रिटायर्ड कर्मचारियों को पहले से ज़्यादा पेंशन मिलेगी, और यह बढ़कर लगभग 17,280 रुपये हो सकती है।
- भत्तों में इज़ाफ़ा: 8वाँ वेतन लागू होने के बाद वर्तमान कर्मचारियों के मकान भत्ता, यात्रा किराया, महंगाई भत्ता आदि में वृद्धि होने की संभावना है।
- ग्रेड पे में फेरबदल: इससे कर्मचारियों के ग्रेड में बदलाव होने से उनके वेतन में भी वृद्धि होगी और भविष्य में सेवानिवृति होने पर आर्थिक रूप से लाभ भी मिलता रहेगा।
(Fitment Factor) फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? यह वेतन आयोग के लिए किस प्रकार सहायक है?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने का एक गुणांक ( Formula ) है। यह गुणांक प्रक्रिया, पुराने वेतन को संशोधित करके नए मूल संरचना में बदल, समायोजित करने का आधार होता है। फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम सैलरी का 2.7 गुना होता है। लेकिन इसे 3 गुना ज्यादा करने की माँग 2017 से चल रही है परंतु इस पर केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था।
जैसे किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 15000 हज़ार रुपए है तो उसके वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार 2.57 का बेसिक आय 37500 रुपए होगा। फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा वेतन भी उतना अधिक होगा। आने वाले कुछ वर्षों में 8वाँ वेतन आयोग फिटमेंट गुणांक के तहत ही केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्य रखती है आध्यात्मिक धन की कमाई
8वां वेतन आयोग: भौतिकता की दौड़, धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति और अच्छा जीवन जीने की लालसा में मानव ईश्वर से दूर हो गया है। मनमानी पूजा को, पाखंडवाद, रूढ़िवादी भक्ति को ही सब कुछ मान रहा है। धन बहुत कुछ खरीद कर दे सकता है परंतु सच्चा ज्ञान नहीं। मानव जीवन का स्तर, सोच और धन सभी कुछ अपने आप मिल सकता है यदि सोच में ईश्वर पाने की इच्छा निहित रहे। परमात्मा भक्त को बिना मांगे धन, सुविधाएं और भौतिक सुख देते हैं। यहां का धन, सुख, संपत्ति सब यहीं रह जाएगा।
जैसे रावण जाते समय अपने साथ एक रत्ती, एक ग्राम सोना भी नहीं ले जा पाया। प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु के पश्चात साथ में जाने वाले धन यानी भक्ति की कमाई करने पर भी ध्यान देना चाहिए। भक्ति धन पाने, कमाने और इसकी विधि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक प्रवचनों को यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विज़िट करे www.jagatgururampalji.org
8वां वेतन आयोग के बारे में FAQ
1.केंद्रीय कर्मचारियों का आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है।
2. 7th पे कमिशन कब से लागू हुआ था?
वर्तमान में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। 7वां वेतन आयोग जनवरी, 2016 में लागू हुआ था।
3.भारत में कितने साल का वेतन आयोग होता है?
हर दस साल बाद केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था।
4. भारत में कितने केंद्रीय वेतन आयोग है?
आज़ादी के बाद से कुल सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है और पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद से कुल सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है। नवीनतम वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें वर्ष 2016 में लागू हुईं।
5. 8वें वेतन आयोग का मूल वेतन कितना है?
उदाहरण के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर, मूल वेतन 7वें सीपीसी के तहत 18,000 रुपये से बढ़कर 8वें सीपीसी के तहत 21,600 रुपये हो सकता है। उच्चतम स्तर, पे मैट्रिक्स लेवल 18 पर, मूल वेतन 2,50,000 रुपये से बढ़कर 3,00,000 रुपये होने की संभावना है।
