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Home » राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा में चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नामांकन – लोकतंत्र और विविधता का सम्मान

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा में चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नामांकन – लोकतंत्र और विविधता का सम्मान

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Last updated: July 15, 2025 3:01 pm
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भारत के संविधान में प्रदत्त विशेष अधिकारों के अंतर्गत हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया है। यह नामांकन अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत किया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को उच्च सदन में मनोनीत करने का अधिकार है।

Contents
नामित सदस्यों का परिचय और उनके योगदान1. उज्ज्वल निकम – न्यायपालिका का एक सशक्त स्वर2. हर्षवर्धन श्रृंगला – कूटनीति और वैश्विक संबंधों के विशेषज्ञ3. सी सदानंदन मास्टर – साहस और सामाजिक सेवा की मिसाल4. डॉ. मीनाक्षी जैन – भारतीय इतिहास और संस्कृति की विदुषीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया और लोकतांत्रिक महत्वनिष्कर्ष: भारतीय लोकतंत्र में विविधता और प्रतिभा का सम्मान

यह निर्णय न केवल भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि उन व्यक्तित्वों का सम्मान भी करता है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है।

नामित सदस्यों का परिचय और उनके योगदान

1. उज्ज्वल निकम – न्यायपालिका का एक सशक्त स्वर

उज्ज्वल देवराव निकम का नाम भारत के कानूनी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वे देश के वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक के रूप में कई उच्च-प्रोफ़ाइल आतंकवाद और अपराध के मामलों में न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं।

उनकी भूमिका विशेष रूप से 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में ऐतिहासिक रही है। उनकी कानूनी कुशाग्रता और संविधान के प्रति निष्ठा की प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हाल ही में वे मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी विशेषज्ञता को संसद में स्थान देकर न्यायिक प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।

2. हर्षवर्धन श्रृंगला – कूटनीति और वैश्विक संबंधों के विशेषज्ञ

दूसरे नामित सदस्य हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, जो भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। उन्होंने अपने कूटनीतिक करियर के दौरान अमेरिका, बांग्लादेश और थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया।

2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वे मुख्य समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। उनकी गहरी रणनीतिक समझ और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर पकड़ संसद में भारत की विदेश नीति और कूटनीति को और अधिक मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।

3. सी सदानंदन मास्टर – साहस और सामाजिक सेवा की मिसाल

केरल के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर का जीवन संघर्ष, साहस और सेवा का प्रतीक है। वर्ष 1994 में उन पर राजनीतिक हिंसा के दौरान अमानवीय हमला हुआ, जिसके चलते उनके दोनों पैर काट दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे।

उनकी जीवन यात्रा युवाओं को न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा और शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है।

4. डॉ. मीनाक्षी जैन – भारतीय इतिहास और संस्कृति की विदुषी

डॉ. मीनाक्षी जैन भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में प्रख्यात विद्वान हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के गर्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं और भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं धार्मिक परंपराओं पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिख चुकी हैं।

उन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। उनके शोध और विद्वता से संसद में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विमर्श को नयी दिशा मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया और लोकतांत्रिक महत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चारों महानुभावों को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी और कहा कि इनका अनुभव एवं दृष्टिकोण संसद में न केवल गुणवत्ता पूर्ण विमर्श को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उच्च सदन की गरिमा को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।

यह नामांकन यह स्पष्ट करता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविधता, विशेषज्ञता और जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मान दिया जाता है।

निष्कर्ष: भारतीय लोकतंत्र में विविधता और प्रतिभा का सम्मान

इन चारों व्यक्तियों का नामांकन यह संदेश देता है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था प्रतिभाओं को उचित मंच देती है। न्याय, कूटनीति, शिक्षा और इतिहास के क्षेत्र में इन व्यक्तित्वों का योगदान न केवल राज्यसभा को समृद्ध करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा।

इस प्रकार यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र की गहराई और दूरदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

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