केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। पेंशनभोगी अब देश के किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे और न्यूनतम पेंशन राशि भी बढ़ाई जाएगी। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। पेंशनभोगियों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनाएँ समाज के जरूरतमंद वर्ग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है, जो पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है।
अब पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे और इसके अलावा, पेंशन की न्यूनतम राशि भी बढ़ाई जा रही है। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को विशेष रूप से उनके गृह नगर लौटने के बाद राहत मिलेगी।
क्या बदलाव हो रहे हैं?
केंद्र सरकार ने पेंशन प्रणाली में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
1. सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS): इस नए सिस्टम के तहत पेंशनभोगी अब देश के किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इस प्रक्रिया में पेंशन की शुरुआत के समय बैंक में जाकर सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी: पेंशन की न्यूनतम राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा।
3. यह योजना सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPCS) के नाम से जानी जाएगी, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसका लाभ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत आने वाले पेंशनभोगियों को मिलेगा, जिनकी संख्या लगभग 78 लाख है।
CPCS और इसके फायदे
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) एक नई व्यवस्था है जिसके तहत पेंशनभोगी किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं:
1. बैंक या शहर बदलने पर कोई दिक्कत नहीं होगी।
2. पेंशनभोगियों को अब अपने PPO ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी।
4. पेंशन जारी होते ही वह सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
पेंशन राशि में होगी बढ़ोतरी
सरकार ने पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कम पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। लगभग 49 लाख पेंशनभोगियों को इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा।
किसे मिलेगा लाभ?
- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत आने वाले पेंशनभोगी।
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो EPS का हिस्सा हैं।
- सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी।
- वे लोग जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह नगर लौट जाते हैं।
- जो बैंक बदलने वाले पेंशन भोगी हैं।
पेंशनभोगियों से जुड़े FAQs
1. CPPS का पूरा नाम क्या है?
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) है, जो पेंशनभोगियों को किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन निकालने की सुविधा प्रदान करेगा।
2. PPO का मतलब क्या है?
पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) एक दस्तावेज है, जो पेंशन का भुगतान करने के लिए जारी किया जाता है।
3. EPS का क्या मतलब है?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) वह योजना है, जिसके तहत कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जाती है।
4. CPPS को लागू कौन सा मंत्रालय करेगा?
श्रम और रोजगार मंत्रालय इस नई व्यवस्था को लागू करेगा।
5. पेंशन राशि में कितनी वृद्धि की जा रही है?
पेंशन की न्यूनतम राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा।
6. इस बदलाव से कौन लाभान्वित होगा?
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के तहत पेंशनभोगी, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, और वे लोग जो अपने गृह नगर लौट जाते हैं, इस बदलाव से लाभान्वित होंगे।
7. CPCS के फायदे क्या हैं?
इस सिस्टम के तहत पेंशनभोगी बिना किसी परेशानी के देश के किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे।
8. क्या पेंशनभोगियों को PPO ट्रांसफर करना होगा?
नहीं, पेंशनभोगियों को अब PPO ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी।