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ICICI बैंक ने नए ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस बढ़ाकर ₹50,000 किया

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Last updated: August 10, 2025 3:17 pm
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ICICI बैंक का न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 करने का कदम बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव है। यह बदलाव बैंक के लिए फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन ग्राहकों के लिए चुनौती भी पेश करता है। खासकर छोटे शहरों और कम आय वाले ग्राहकों के लिए यह फैसला काफी बड़ा आर्थिक दबाव ला सकता है। इसलिए ग्राहक अपने वित्तीय विकल्पों पर विचार कर सावधानी से निर्णय लें।

Contents
  • नया नियम क्या है?
  • इसके अलावा, शहर के प्रकार के अनुसार न्यूनतम बैलेंस की राशि अलग-अलग तय की गई है:
  • न्यूनतम बैलेंस न रखने पर दंड शुल्क
  • अन्य शुल्क और नियम
  • ICICI बैंक का मकसद
  • ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
  • क्या विकल्प मौजूद हैं?
  • सतभक्ति करने वालों की परमात्मा आर्थिक कमज़ोरी भी दूर करते हैं
  • ICICI बैंक के नए न्यूनतम बैलेंस नियम से जुड़े FAQs

यदि आप ICICI बैंक के ग्राहक हैं या बनने का सोच रहे हैं, तो इस नई नीति को समझना और अपने वित्तीय बजट के हिसाब से योजना बनाना ज़रूरी हो गया है। बैंक के साथ जुड़े रहकर नए अपडेट्स पर नज़र रखना भी फायदेमंद रहेगा।

भारतीय बैंकिंग सेक्टर में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर सीधे ग्राहकों पर पड़ता है। हाल ही में ICICI बैंक ने अपने बचत खातों (Savings Account) के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस (Minimum Average Balance – MAB) की सीमा में बड़ा बदलाव किया है। बैंक ने पुराने ₹10,000 के न्यूनतम बैलेंस को बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया है। यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से नए खाताधारकों पर लागू होगा। इस फैसले का उद्देश्य बैंक के परिचालन खर्चों को नियंत्रित करना और सेवा गुणवत्ता को बेहतर बनाना बताया गया है।

नया नियम क्या है?

ICICI बैंक के नए नियम के तहत, जो ग्राहक 1 अगस्त 2025 के बाद नया बचत खाता खोलेंगे, उन्हें अपनी खाता शर्तों के अनुसार न्यूनतम ₹50,000 मासिक औसत बैलेंस बनाए रखना होगा। इससे पहले यह लिमिट ₹10,000 थी। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बदलाव केवल नए ग्राहकों के लिए है। जो ग्राहक पहले से बैंक में हैं, उनके लिए पुराने नियम यानी ₹10,000 की सीमा बनी रहेगी।

इसके अलावा, शहर के प्रकार के अनुसार न्यूनतम बैलेंस की राशि अलग-अलग तय की गई है:

  • मेट्रो और अर्बन (शहरी) क्षेत्र: ₹50,000
  • सेमी-अर्बन (अर्ध-शहरी) क्षेत्र: ₹25,000
  • रूरल (ग्रामीण) क्षेत्र: ₹10,000
  • यह वर्गीकरण ग्राहकों को उनकी लोकेशन के आधार पर उचित बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है।

न्यूनतम बैलेंस न रखने पर दंड शुल्क

यदि ग्राहक इस न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस को बनाए रखने में असफल रहता है, तो बैंक द्वारा दंड शुल्क (Penalty Charges) लगाया जाएगा। बैंक की नीति के अनुसार, यह शुल्क निम्न होगा:

  • कमी राशि (Shortfall Amount) का 6% या ₹500, जो भी कम हो।
  • उदाहरण के लिए, यदि आपकी न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता ₹50,000 है और आपके खाते में ₹45,000 हैं, तो ₹5,000 की कमी पर 6% दंड लगाया जाएगा, जो ₹300 होगा।
  • इस प्रकार की पेनल्टी ग्राहक के लिए एक आर्थिक बोझ बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस सीमा को नियमित रूप से बनाए रखना मुश्किल समझते हैं।

अन्य शुल्क और नियम

इस नई नीति के साथ-साथ ICICI बैंक ने कुछ अन्य नियम भी लागू किए हैं जो ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण हैं:

  • हर महीने कैश डिपॉज़िट (Cash Deposit) की 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेंगी। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त नकद जमा पर ₹150 का शुल्क लगेगा।
  • तीसरे पक्ष (Third-party) द्वारा नकद जमा की अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजैक्शन ₹25,000 रखी गई है।
  • बैंक के ‘फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम’ के अंतर्गत यदि परिवार के सदस्य कुल मिलाकर न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाते, तो व्यक्तिगत खातों पर भी पेनल्टी लग सकती है।
  • पेंशनर्स (Pensioners) को इस पेनल्टी से छूट दी गई है, जिससे वे राहत महसूस कर सकें।

ICICI बैंक का मकसद

बैंक के अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्णय बैंक की परिचालन लागत को कवर करने, बैंकिंग सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाने और डिजिटलाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए लिया गया है। बैंक कहता है कि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक बैंकिंग तकनीक प्रदान करने के लिए अधिक संसाधन चाहिए होते हैं, जिसके लिए यह कदम ज़रूरी था।

ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह नई नीति खासकर उन ग्राहकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है जिनकी मासिक आय कम है या जो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ₹50,000 का न्यूनतम बैलेंस हर किसी के लिए रखना आसान नहीं होता। इससे कई छोटे बचतकर्ता बैंक खाते बंद करने या दूसरी बैंक की ओर रुख करने पर मजबूर हो सकते हैं।

हालांकि, बैंक ने पुराने ग्राहकों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे वे थोड़ा राहत महसूस कर सकते हैं। इसके बावजूद नए ग्राहकों के लिए यह एक महंगा विकल्प हो सकता है।

क्या विकल्प मौजूद हैं?

अगर आप ICICI बैंक के नए नियमों के तहत न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना नहीं चाहते, तो आप निम्न विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:

  • डिजिटल या ऑनलाइन बैंकिंग खाता: कई बैंक बिना न्यूनतम बैलेंस की सुविधा देते हैं, खासकर ऑनलाइन-ओनली बैंक।
  • न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता वाले अन्य बैंक: कुछ बैंक अभी भी ₹10,000 या उससे कम न्यूनतम बैलेंस की मांग करते हैं।
  • बैंक से परामर्श: आप ICICI बैंक के ब्रांच या कस्टमर केयर से संपर्क कर अपने खाते के लिए बेहतर विकल्प जान सकते हैं।

सतभक्ति करने वालों की परमात्मा आर्थिक कमज़ोरी भी दूर करते हैं

ICICI बैंक ने नए ग्राहकों के लिए बचत खाते का न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इस बदलाव से कई लोगों को आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। लेकिन तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से जीव का हर संकट दूर होता है और धन-सम्पत्ति की आवश्यकता स्वयं परमात्मा पूरी करते हैं। सांसारिक नियम बदलते रहते हैं, पर परमात्मा का सहारा कभी नहीं बदलता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर सच्ची सतभक्ति अपनाएं, जिससे जीवन और आत्मा दोनों सुरक्षित रह सकें। अधिक जानकारी के लिए आज ही Sant Rampal Ji Maharaj app download करें।

ICICI बैंक के नए न्यूनतम बैलेंस नियम से जुड़े FAQs

1. ICICI बैंक का नया न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस कितना है?

1 अगस्त 2025 से नए ग्राहकों के लिए मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस ₹50,000 कर दिया गया है।

2. क्या यह बदलाव पुराने ग्राहकों पर भी लागू होगा?

नहीं, यह बदलाव केवल 1 अगस्त 2025 के बाद खाता खोलने वाले नए ग्राहकों पर लागू होगा। पुराने ग्राहकों के लिए ₹10,000 की सीमा जारी रहेगी।

3. अगर न्यूनतम बैलेंस पूरा न हो तो पेनल्टी कितनी होगी?

यदि बैलेंस कम है तो कमी की राशि का 6% या ₹500, जो भी कम हो, पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा।

4. अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बैलेंस की सीमा क्या है?

मेट्रो/अर्बन: ₹50,000

सेमी-अर्बन: ₹25,000

ग्रामीण: ₹10,000

5. क्या किसी को इस नियम से छूट है?

हाँ, पेंशनर्स को न्यूनतम बैलेंस की शर्त और पेनल्टी से छूट दी गई है।

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