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Home » Delhi Budget 2026: परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव, इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम करने की योजना

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Delhi Budget 2026: परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव, इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम करने की योजना

SA News
Last updated: March 29, 2026 10:49 am
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Delhi Budget 2026: परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव, इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम करने की योजना
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Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट 2026-27 विधानसभा में पेश किया। इस बजट का मुख्य लक्ष्य दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, स्मार्ट और प्रदूषण-मुक्त बनाना है। बजट में परिवहन विभाग के लिए 8,374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Contents
  • दिल्ली को इलेक्ट्रिक और प्रदूषण-मुक्त बनाने की योजना
  • मेट्रो और RRTS नेटवर्क को मज़बूत करना
  • इलेक्ट्रिक वाहन नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर
  • क्या भौतिक विकास ही पूर्ण सुख का आधार है?
  • इलेक्ट्रिक वाहन नीति से जुड़े FAQs 
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सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 6,130 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। मार्च 2027 तक कुल 7,500 बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिनमें 5,800 इलेक्ट्रिक बसें होंगी।

इसके अलावा बजट में मेट्रो और RRTS परियोजनाओं, ईवी पॉलिसी 2.0, बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश और फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स और नई Parallel Ring Road जैसी ट्रैफिक जाम कम करने की योजनाएँ शामिल हैं।

Delhi Budget 2026: से जुड़े मुख्य बिंदु 

  •  परिवहन विभाग के लिए कुल  8,374 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
  • वर्ष 2029 तक दिल्ली में 12,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य।
  • मेट्रो चरण-फोर और अन्य परियोजनाओं के लिए 2,885 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स और Parallel Ring Road से ट्रैफिक जाम कम करने की पहल।
  • RRTS के लिए 568 करोड़ रुपये का बजट; एनसीआर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
  • मार्च 2027 तक 7,500 बसें, जिनमें 5,800 इलेक्ट्रिक बसें होंगी।
  • ईवी पॉलिसी 2.0 के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट।

दिल्ली को इलेक्ट्रिक और प्रदूषण-मुक्त बनाने की योजना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में साफ कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और इमिशन-फ्री शहर बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 6,130 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने जा रही है। इससे मार्च 2027 तक दिल्ली में कुल 7,500 बसें चलेंगी, जिनमें 5,800 इलेक्ट्रिक बसें होंगी।

यह भी पढ़ें: UP Budget 2026–27: Rs 9.12 Lakh Cr, Jobs, Tablets, AI Plans 

लंबी अवधि में सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक 12,000 इलेक्ट्रिक बसें राजधानी की सड़कों पर दौड़ें। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि यात्रियों को तेज़ और आरामदायक सफर मिलेगा।

मेट्रो और RRTS नेटवर्क को मज़बूत करना

दिल्ली की जनता को बेहतर और तेज़ सफर मुहैया कराने के लिए मेट्रो और RRTS परियोजनाओं में बड़े निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।

  • मेट्रो चरण-फोर और अन्य परियोजनाओं के लिए 2,885 करोड़ रुपये।
  • दो नए नमो भारत कॉरिडोर (दिल्ली-एसएनबी और दिल्ली-पानीपत-सोनीपत) को मंजूरी।
  • RRTS के लिए 568 करोड़ रुपये, जिससे एनसीआर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा का समय लगभग 60% तक कम होगा।

इन परियोजनाओं से न सिर्फ सफर तेज होगा, बल्कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण भी कम होंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर

दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या ‘ट्रैफिक जाम’ है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने एक नई ‘समांतर रिंग रोड’ (Parallel Ring Road) की घोषणा की है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए ₹10 करोड़ दिए गए हैं। साथ ही, बवाना, गाजीपुर और जीटी करनाल रोड जैसे इलाकों में 5 नए ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम (ATS) स्थापित किए जाएंगे।

बजट में बस डिपो के विद्युतीकरण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹320 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है, ताकि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में कोई बाधा न आए।

क्या भौतिक विकास ही पूर्ण सुख का आधार है?

जहाँ एक ओर सरकारें बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सुधारने के लिए अरबों रुपये का बजट पेश करती हैं, वहीं हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या केवल भौतिक सुख-सुविधाएं ही मनुष्य को पूर्ण शांति दे सकती हैं?

जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुसार, केवल भौतिक विकास या सुख-सुविधाएँ ही जीवन में पूर्ण संतोष या शांति का आधार नहीं बन सकतीं। भले ही व्यक्ति के पास धन, परिवार ओर भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत है।

शास्त्रअनुकूल सतभक्ति से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति भी मिलती है। साथ ही जन्म-मरण के दीर्घ रोग से मुक्त होकर साधक पूर्ण मोक्ष अर्थात् आदि सनातन धाम सतलोक को प्राप्त करता है। भौतिक सुख अस्थायी संतोष देता है, जबकि शास्त्र अनुकूल भक्ति स्थायी और पूर्ण सुख प्रदान करती है।

For more information visit our

  • Website: www.jagatgururampalji.org
  • YouTube: Sant Rampal Ji Maharaj
  • Facebook: Spiritual Leader Saint Rampal Ji
  • X (Twitter): @SaintRampalJiM

इलेक्ट्रिक वाहन नीति से जुड़े FAQs 

1. दिल्ली बजट 2026 में परिवहन के लिए कितना है?

इस बजट में दिल्ली के परिवहन विभाग के लिए 8,374 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। इसका उद्देश्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त बनाना है।

2. इलेक्ट्रिक बसों की योजना क्या है?

सरकार मार्च 2027 तक 7,500 बसें चलाने की तैयारी कर रही है, जिनमें 5,800 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। लंबी अवधि में लक्ष्य है कि 2029 तक दिल्ली में 12,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ें।

3. मेट्रो और RRTS परियोजनाओं के लिए बजट?

मेट्रो चरण-फोर और अन्य परियोजनाओं के लिए 2,885 करोड़ और RRTS नेटवर्क के लिए 568 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इससे NCR में सफर तेज़ और आरामदायक होगा।

4. ट्रैफिक सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर?

फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स, नई Parallel Ring Road और ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम (ATS) से ट्रैफिक जाम कम होगा। बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पर्याप्त निवेश है।

5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है?

संत रामपाल जी के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख-सुविधाओं में उलझकर रहना नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य सतभक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है।

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GST पूरे UPI भुगतान की राशि पर नहीं लगेगा, बल्कि जहां MDR लागू होगा, वहां केवल MDR शुल्क पर 18% GST लगेगा। 5. GST-पंजीकृत पात्र व्यापारी MDR पर चुकाए गए GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, जिससे उनकी GST देनदारी में इसका समायोजन किया जा सकता है। 6. Person-to-Person यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI भुगतान पर MDR लागू नहीं होगा, इसलिए ऐसे व्यक्तिगत UPI ट्रांसफर पहले की तरह शुल्क मुक्त रहेंगे। ₹2,000 तक के UPI भुगतान में नहीं लगेगा MDR नए नियम के अनुसार ₹2,000 तक के P2M UPI भुगतान पर MDR शून्य रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि इस सीमा तक होने वाले मर्चेंट भुगतान पर MDR नहीं लगेगा और इसलिए MDR से जुड़ा GST भी नहीं बनेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार UPI के मर्चेंट लेनदेन की मात्रा में 96 प्रतिशत से अधिक भुगतान ₹2,000 तक के हैं। इसलिए बड़ी संख्या में रोज़मर्रा के छोटे डिजिटल भुगतान इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे। ₹1 लाख तक UPI प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारी भी दायरे से बाहर NPCI ने छोटे व्यापारियों के लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था भी बताई है। UPI QR के जरिए अपने बैंक खाते में हर महीने ₹1 लाख तक भुगतान प्राप्त करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों पर MDR नहीं लगेगा। खास बात यह है कि ऐसे व्यापारी किसी एक लेनदेन में ₹2,000 से अधिक प्राप्त करें, तब भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत उन्हें MDR से छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों, स्थानीय कारोबारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को अतिरिक्त भुगतान लागत से बचाना है। GST पूरे UPI भुगतान पर नहीं, सिर्फ MDR पर लगेगा MDR को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान की पूरी रकम पर 18 प्रतिशत GST लगेगा। NPCI के स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा नहीं है। GST UPI से भेजी गई पूरी रकम पर नहीं, बल्कि लागू होने वाले MDR यानी भुगतान सेवा शुल्क पर लगेगा। उदाहरण के तौर पर ₹10,000 के पात्र मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR के हिसाब से शुल्क ₹40 होगा। 18 प्रतिशत GST इसी ₹40 के सेवा शुल्क पर लगेगा, न कि पूरे ₹10,000 पर। ₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR 15 अक्टूबर से निर्धारित पात्र P2M लेनदेन में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। हालांकि प्रति लेनदेन MDR की अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है। इसका मतलब है कि बड़े भुगतान में भी MDR अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। कुछ आवश्यक और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों के लिए अलग रियायती व्यवस्था रखी गई है, जिसमें रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन जैसी श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के पात्र भुगतान पर ₹5 का फ्लैट MDR निर्धारित किया गया है। GST-पंजीकृत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ NPCI की सफाई में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। जो व्यापारी GST के तहत पंजीकृत हैं और पात्रता पूरी करते हैं, वे MDR पर चुकाए गए GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इसे उनकी बिक्री पर बनने वाली आउटपुट GST देनदारी के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का वास्तविक लाभ व्यापारी की GST स्थिति और उसके कारोबार की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसलिए हर व्यापारी के लिए इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होगा। आम ग्राहक से MDR वसूलने की अनुमति नहीं MDR का ढांचा व्यापारी भुगतान के पीछे काम करने वाले पेमेंट इकोसिस्टम से जुड़ा है। सरकार के अनुसार यह ग्राहक से UPI भुगतान करने के लिए अलग से वसूला जाने वाला शुल्क नहीं है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहक पर न डालें। साथ ही UPI ऐप प्रदाताओं को भी छिपे हुए प्लेटफॉर्म शुल्क लगाने से रोकने की व्यवस्था बताई गई है। Person-to-Person UPI पहले की तरह मुफ्त रहेगा नए MDR ढांचे का असर Person-to-Person यानी P2P UPI ट्रांसफर पर नहीं पड़ेगा। दो व्यक्तियों के बीच पैसे भेजने या प्राप्त करने वाले UPI लेनदेन किसी भी राशि के हों, वे MDR के दायरे में नहीं आएंगे। यानी किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को UPI से पैसे भेजने पर इस नए मर्चेंट शुल्क की व्यवस्था लागू नहीं होगी। NPCI ने छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त दबाव की आशंका को बताया गलत MDR पर GST को लेकर सामने आई चिंताओं पर NPCI ने कहा है कि छोटे व्यापारियों पर व्यापक अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका सही नहीं है। इसका आधार यह है कि ₹2,000 तक के अधिकांश मर्चेंट भुगतान MDR से बाहर हैं और ₹1 लाख तक की मासिक UPI प्राप्ति वाले पात्र छोटे व्यापारी भी MDR छूट में आते हैं। इसके अलावा पात्र GST-पंजीकृत व्यापारी MDR पर दिए गए GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। नए नियम का मकसद UPI व्यवस्था को लंबे समय तक चलाने की तैयारी सरकार ने नए MDR ढांचे को UPI के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता से जोड़ा है। सरकार के अनुसार MDR से प्राप्त राशि पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप प्रदाताओं के बीच वितरित होगी। साथ ही MDR संग्रह का 5 प्रतिशत हिस्सा छोटे व्यापारियों और UPI के विस्तार से जुड़े फंड में देने का प्रावधान भी बताया गया है। कुल मिलाकर, 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला बदलाव हर UPI भुगतान पर शुल्क लगाने की व्यवस्था नहीं है। ₹2,000 तक के P2M भुगतान, पात्र छोटे व्यापारियों के भुगतान और सभी P2P लेनदेन MDR से बाहर रहेंगे। ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट भुगतान पर MDR लागू होगा, लेकिन GST पूरे UPI भुगतान पर नहीं बल्कि MDR सेवा शुल्क पर लगेगा। इसी आधार पर NPCI ने छोटे व्यापारियों पर व्यापक अतिरिक्त GST बोझ की आशंका को गलत बताया है। UPI MDR पर GST को लेकर NPCI की सफाई से संबंधित मुख्य FAQs 1. क्या UPI से पेमेंट करने पर अब 18% GST लगेगा? नहीं। 18% GST पूरे UPI भुगतान की राशि पर नहीं लगेगा। जहां MDR लागू होगा, वहां GST केवल MDR शुल्क पर लगेगा। 2. क्या ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर MDR लगेगा? अधिकतर पात्र ₹2,000 तक के मर्चेंट UPI भुगतान MDR से बाहर रहेंगे। इसलिए इन लेनदेन पर MDR से जुड़ा GST भी नहीं लगेगा। 3. छोटे दुकानदारों के लिए UPI MDR का नया नियम क्या है? ₹1 लाख तक मासिक UPI प्राप्त करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों को MDR से छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त भुगतान लागत का बोझ कम रखना है। 4. ₹2,000 से ज़्यादा UPI पेमेंट करने पर कितना MDR लगेगा? निर्धारित पात्र P2M लेनदेन में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.4% MDR लागू होगा। प्रति लेनदेन MDR की अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है। 5. क्या UPI से पैसे भेजने वाले ग्राहक को MDR देना होगा? MDR व्यापारी भुगतान से जुड़ा शुल्क है। इसे ग्राहक से अलग से वसूलने की अनुमति नहीं है। 6. क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को UPI भेजने पर MDR लगेगा? नहीं। Person-to-Person यानी P2P UPI लेनदेन नए MDR ढांचे के दायरे में नहीं आते।
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