असम के दरांग जिले में एक अनौखा केश मिला। जिसमें एक कुलचन नाम की बेगम खुद को भारतीय असम नागरिक घोषित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बता दें महिला को 2018 में ‘फाॅरेनर्स ट्रिब्यूनल’ द्वारा विदेशी घोषित कर दिया था। लेकिन महिला ने ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसमें महिला ने ट्रिब्यूनल पर अनेक आरोप लगाएं और अदालत में वोटर आईडी, पेन कार्ड जैसे दस्तावेजों को पेश किया। लेकिन पूरे तौर पर सबूत नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने महिला को विदेशी घोषित कर दिया और आगामी जमानत को भी ख़ारिज कर दिया गया।
पेन कार्ड और वोटर आईडी मामले से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:-
. असम के दरांग जिले की महिला द्वारा भारतीय नागरिक होने के दावे को हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज।
. बेगम द्वारा पेश एनआरसी रसीद को भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सही नहीं ठहराया।
. हाईकोर्ट ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ‘फाॅरेनर्स ट्रिब्यूनल’ के आदेश को सही बताया।
. असम में विदेशी लोगों की पहचान 1 जुलाई 2024 से शुरू हुई।
आखिर क्या है मामला
यह मामला असम के दरांग जिले से संबंधित हैं। जहां एक महिला अपने पेन कार्ड और वोटर आईडी के जरिए अपनी नागरिकता साबित कर रहीं थी। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट ने महिला के इन दस्तावेजों को सही नहीं माना और अदालत ने ‘फाॅरेनर्स ट्रिब्यूनल’ के उस आदेश को सही माना है जिसमें महिला को विदेशी ठहराया है।
‘फाॅरेनर्स ट्रिब्यूनल’ ने इस महिला को 2018 में विदेशी घोषित कर दिया था। ट्रिब्यूनल का कहना है कि यह महिला 25 मार्च 1971 के बाद भारत आईं थी। यह मामला कुलचन बेगम को लेकर है। बेगम ने ट्रिब्यूनल के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
लेकिन बेगम के कुछ दस्तावेजों से भारतीय नागरिकता साबित नहीं हो सकी। जस्टिस कल्याण राय सुराना और सुष्मिता फुकन खाउंड की बेंच ने इस पर 5 नवंबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने बताया कि महिला के रिश्ते इनके माता-पिता और दादा-दादी से स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो पाएं। इस कारण उस आदेश को सही माना जिसमें ट्रिब्यूनल के आदेश 2018 को बेगम ने चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने खारिज किए बेगम के दस्तावेज
गुवाहाटी हाईकोर्ट में बेगम ने अपने जन्म की तारीख 25 अप्रैल 1977 बताईं। इसके अलावा अपने दादा-दादी और माता-पिता का नाम भी बताया। साथ ही खुद का पेन कार्ड, 2018 की वोटर आईडी, पिता से जुड़े दस्तावेज, राशन कार्ड भी पेश किए।
बेगम ने अपने पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी बताईं, जिसमें उसके पिता 2009 के लोकसभा चुनाव (बारपेटा सीट), 2011 में विधानसभा चुनाव (बागबर सीट) में उनकी भागीदारी थीं, वहीं इनके पिता 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी रहे थे।
लेकिन बेंच ने महिला को साफ तौर असम नागरिक नहीं होने का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि केवल पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि होने से यह स्पष्ट नहीं हो जाता की बेगम इनकी बेटी हैं साथ ही उन्होंने पेश सभी दस्तावेजों को ख़ारिज़ कर दिया। आगे कहां की इनके पिता की पहली बार वोटर आईडी 1997 में जारी हुई थीं जहां इनके पिता की उम्र 50 वर्ष हैं लेकिन पेश सबूतों के आधार पर यह सिद्ध नहीं हो जाता की 1970 से 1997 तक यह परिवार असम में रह रहा हो। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पेश गए सबूत इस रिश्ते के लिए काफी नहीं है।
बेगम के खिलाफ कार्रवाई
बेगम ने अपने दस्तावेजों में ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स’ (एनआरसी) रसीद भी पेश की थीं लेकिन कोर्ट ने इसे भी सही करार न देते हुए कहा कि ‘फाॅरेनर्स ट्रिब्यूनल’ ने जब फैसला सुनाया तब एनआरसी अपने अंतिम अपडेटेड रजिस्टर प्रकाशित करने पर थीं ।
सभी ओर से कोर्ट का फैसला बेगम की तरफ नहीं था तो उन्होंने और सबूत लाने की मांग रखी लेकिन हाईकोर्ट ने इसे भी मानने से इंकार कर दिया और कहा कि ‘फाॅरेनर्स ट्रिब्यूनल’ के वक्त सबूत देने का उचित समय मिला था।
बेंच ने महिला के उस दावे को भी ख़ारिज कर दिया जिसमें उसने ट्रिब्यूनल पर बिना सुने फैसला सुनाए जाने का आरोप लगाया था । जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 21 जुलाई 2018 को फैसला सुनाए जाने से पहले 20 जुलाई 2018 को दोनों पक्षों के बीच उचित बातचीत सुनीं गई थी।
बेगम के खिलाफ 2000 इललीगल माइग्रेंट्स (डिटरमिनेशन बाय ट्रिब्यूनल) एक्ट, 1983 के तहत कार्यवाही शुरू हुई थी। ट्रिब्यूनल के खिलाफ पक्के सबूत न पेश करने के कारण कोर्ट ने महिला की आखिरी जमानत 18 जुलाई 2022 को रद्द कर दिया।
आखिर विदेशी लोगों की पहचान कब से हुई
असम में विदेशी लोगों की पहचान ‘इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्राॅम असम) एक्ट, 1950 के तहत शुरू किया गया।
विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक विदेशी लोगों की पहचान हुई जिसमें 193 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया।
इसमें से 67 को 1950 कानून के तहत भेंजा गया और बाकी शेष बचे 126 को अन्य तरीकों से भेजा गया।
