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Home » प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY): किसानों की आय बढ़ाने और कृषि जिलों के विकास की नई पहल

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प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY): किसानों की आय बढ़ाने और कृषि जिलों के विकास की नई पहल

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Last updated: July 18, 2025 3:53 pm
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प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY): किसानों की आय बढ़ाने और कृषि जिलों के विकास की नई पहल
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भारत सरकार ने देश की कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)” को मंजूरी दी है, जिसे वर्ष 2025-26 से लागू किया जाएगा। इस योजना को अगले छह वर्षों के लिए संचालित किया जाएगा और इसका प्राथमिक उद्देश्य 100 कृषि-प्रधान जिलों का समग्र विकास करना है। यह योजना खेती को लाभकारी बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।

Contents
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) क्या है?PMDDKY योजना के मुख्य उद्देश्यकिन जिलों को मिलेगा PMDDKY का लाभ?PMDDKY योजना में निवेश और वित्तीय प्रावधानकिसानों के लिए संभावित लाभअन्य योजनाओं के साथ समन्वयसरकार का दृष्टिकोणजरूरतमंदों के लिए वर्तमान में योजनाएं और जनकल्याणकारी मुहिम आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदमप्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) पर FAQs1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) क्या है?2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?3. किन जिलों को इस योजना का लाभ मिलेगा?4. किसानों को इस योजना से क्या लाभ होंगे?5. योजना कब से लागू होगी और कितने वर्षों तक चलेगी?

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) क्या है?

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) एक नई केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे 2025-26 से शुरू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, टिकाऊ कृषि मॉडल को अपनाना और किसानों को बहु-आय स्त्रोतों से जोड़ना है। इसका फोकस 100 चयनित कृषि जिलों पर रहेगा, जिन्हें उत्पादन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और संभावनाओं के आधार पर चुना जाएगा।

PMDDKY योजना के मुख्य उद्देश्य

  1. कृषि उत्पादकता में वृद्धि: आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और बेहतर सिंचाई व्यवस्था से फसल की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी।
  2. फसल डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा: केवल गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकलकर किसानों को दलहन, तिलहन, बागवानी और नकदी फसलों की ओर प्रेरित किया जाएगा।
  3. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा: रसायनों पर निर्भरता घटाकर जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ाया जाएगा।
  4. बाजार से बेहतर जुड़ाव: किसानों को कृषि मूल्य श्रृंखला (value chain) से जोड़ा जाएगा ताकि वे अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।
  5. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से लैस किया जाएगा।

किन जिलों को मिलेगा PMDDKY का लाभ?

सरकार द्वारा चयनित 100 कृषि जिलों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। यह जिले भौगोलिक विविधता, कृषि भूमि की स्थिति, जलवायु, संसाधनों की उपलब्धता और वर्तमान उत्पादन स्तर के आधार पर चुने जाएंगे।

PMDDKY योजना में निवेश और वित्तीय प्रावधान

सरकार द्वारा इस योजना के लिए अगले छह वर्षों में हजारों करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी रहेगी। योजनांतर्गत:

  • बुनियादी ढांचे (Infrastructure) का विकास जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, सोलर ड्रायर।
  • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer) के माध्यम से किसानों को बेहतर उपकरण उपलब्ध कराना।
  • मॉडल क्लस्टर डेवलपमेंट: हर जिले में मॉडल कृषि क्लस्टर का निर्माण।

किसानों के लिए संभावित लाभ

  • अधिक पैदावार और कम लागत से शुद्ध लाभ में बढ़ोत्तरी
  • जलवायु-स्मार्ट खेती से मौसम की अनिश्चितताओं से सुरक्षा
  • बाजार से बेहतर जुड़ाव और उचित दाम
  • आधुनिक कृषि यंत्रों और संसाधनों की आसान उपलब्धता
  • प्रशिक्षण से कृषि ज्ञान और कौशल में सुधार

अन्य योजनाओं के साथ समन्वय

PMDDKY को अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), ई-नाम (e-NAM), FPO योजना, और PM-Kisan सम्मान निधि के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को एकीकृत लाभ मिल सके।

सरकार का दृष्टिकोण

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया जीवन मिलेगा।

Also Read: PM Kisan Samman Nidhi 20th Installment [Hindi]: PM किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त: कब आएगी और कैसे करें चेक?

जरूरतमंदों के लिए वर्तमान में योजनाएं और जनकल्याणकारी मुहिम 

जरूरतमंदों के कल्याण हेतु वर्तमान समय में अनेक सरकारी योजनाएं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य समाज के शोषित, वंचित एवं निर्धन वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना है। यह प्रयास निस्संदेह सराहनीय हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। परंतु फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो जानकारी के अभाव या अन्य कारणों से इन लाभों से वंचित रह जाते हैं।

ऐसे में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही “अन्नपूर्णा मुहिम” गरीब, भूखे और बेसहारा लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस मुहिम के अंतर्गत निःशुल्क भोजन वितरण, वस्त्र सेवा, आवास व्यवस्था जैसे अनेक सेवा कार्य किए जा रहे हैं, जो देशभर में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हजारों जरूरतमंदों को इससे राहत मिल रही है और समाज में मानवता का संदेश फैल रहा है।

यह सेवाएं केवल मदद नहीं बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज की नींव रख रही हैं, जिसकी प्रशंसा कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं भी कर चुकी हैं। आप भी इस पावन मुहिम से जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए www.jagatgururampalji.org पर अवश्य जाएं।

आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) सरकार की दूरदर्शी नीति का हिस्सा है, जो भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्यरत है। यह योजना कृषि सुधार, सतत विकास, और किसानों की समृद्धि के त्रिस्तरीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) पर FAQs

1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) क्या है?

उत्तर:
PMDDKY भारत सरकार की एक नई केंद्रीय योजना है, जो वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों तक चलेगी। इसका उद्देश्य 100 चयनित कृषि जिलों में खेती को टिकाऊ, लाभकारी और आधुनिक बनाना है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:

  • कृषि उत्पादकता बढ़ाना
  • फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
  • टिकाऊ और जलवायु-समर्थ खेती को प्रोत्साहित करना
  • किसानों की आय में वृद्धि करना

3. किन जिलों को इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर:
देशभर के 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा जहाँ कृषि की व्यापक संभावनाएँ हैं। चयन कृषि उत्पादन, जलवायु, संसाधनों और ज़रूरत के आधार पर किया जाएगा।

4. किसानों को इस योजना से क्या लाभ होंगे?

उत्तर:

  • उन्नत बीज, उपकरण और तकनीक की मदद
  • सिंचाई सुविधाओं में सुधार
  • बाजार से बेहतर जुड़ाव
  • प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
  • खेती की लागत में कमी और आय में बढ़ोतरी

5. योजना कब से लागू होगी और कितने वर्षों तक चलेगी?

उत्तर:
PMDDKY योजना वित्त वर्ष 2025-26 से लागू की जाएगी और इसे 6 वर्षों तक चलाने की योजना है यानी 2030-31 तक इसका क्रियान्वयन होगा।

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