भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) की शुरुआत किसी एक दिन में नहीं हुई, बल्कि यह देश की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं और आर्थिक परिस्थितियों के साथ धीरे-धीरे विकसित हुई। वर्ष 1939 के आसपास द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी थी। इस स्थिति में सरकार ने राशन व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करना शुरू किया। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य लोगों तक सीमित मात्रा में अनाज पहुँचाना, जमाखोरी रोकना और बाजार में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखना था। विशेष रूप से शहरों में रहने वाले लोगों को राशन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था।
- हर जरूरतमंद तक पहुँचने की दिशा में विस्तार
- वर्ष 1992 और 1997 में व्यवस्था का नया रूप
- अंत्योदय अन्न योजना से सबसे गरीब परिवारों को सहारा
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से मिला कानूनी आधार
- डिजिटल तकनीक और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड का नया युग
- खाद्य सुरक्षा से आत्मनिर्भर भारत की ओर
- मानव सेवा और अन्नपूर्णा मुहिम का अनुकरणीय प्रयास
वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत के सामने खाद्यान्न की कमी एक बड़ी चुनौती बनी रही। उस समय देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जबकि कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं था। वर्ष 1960 के दशक में सूखा, कमजोर मानसून और कम कृषि उत्पादन के कारण खाद्यान्न संकट और गहरा गया। देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से भी अनाज आयात करना पड़ता था। इस परिस्थिति ने सरकार को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उसके उचित वितरण की व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना और कृषि मूल्य नीति के विकास ने खाद्यान्न की खरीद, भंडारण तथा वितरण को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार हुआ और यह धीरे-धीरे गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों तक सस्ती दरों पर खाद्यान्न पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई।
मुख्य बिंदु:
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत, उसके ऐतिहासिक विकास और देश में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का परिचय।
- हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सरकारी खरीद और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण व्यवस्था का विस्तार।
- वर्ष 1992 में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत और उसके प्रमुख उद्देश्य।
- वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ और समाज के सबसे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
- वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से पात्र परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार को कानूनी आधार मिलना।
- डिजिटल तकनीक, आधार आधारित पहचान, पारदर्शिता और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाना।
- देश में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का योगदान, इसकी प्रमुख चुनौतियाँ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इसकी भूमिका।
- संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों की सहायता तथा 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को बीज, खाद, दवाइयाँ और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास।
हर जरूरतमंद तक पहुँचने की दिशा में विस्तार
1960 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य ध्यान खाद्यान्न की कमी वाले शहरी क्षेत्रों पर था। लेकिन धीरे-धीरे सरकार ने महसूस किया कि केवल शहरों तक राशन पहुँचाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और दूर-दराज के गाँवों में रहने वाले लोगों को भी सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना आवश्यक है। देश की बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न की लगातार बढ़ती माँग को देखते हुए इस व्यवस्था का विस्तार करना समय की जरूरत बन गया था। इसी दौरान सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
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हरित क्रांति के बाद भारत में गेहूँ और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि उत्पादन बढ़ने से देश के खाद्यान्न भंडार मजबूत होने लगे। इससे सरकार के लिए किसानों से अनाज खरीदना और उसे जरूरतमंद क्षेत्रों तक पहुँचाना आसान हुआ। वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India – FCI) की स्थापना की गई। इसका प्रमुख कार्य किसानों से गेहूँ और चावल की सरकारी खरीद करना, खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण करना तथा आवश्यकता के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में उसकी आपूर्ति करना था। इसी समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की स्थापना भी हुई, जो कृषि उपज के उचित मूल्य के संबंध में सरकार को सुझाव देता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था ने किसानों को अपनी उपज का एक निर्धारित मूल्य प्राप्त करने का भरोसा दिया।
इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) का नेटवर्क बढ़ाया गया। इन दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों को निर्धारित कीमतों पर गेहूँ, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाने लगीं। वर्ष 1970 और 1980 के दशकों में सरकार ने विशेष रूप से गरीब, पिछड़े और खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में राशन व्यवस्था का विस्तार किया। वर्ष 1970 के दशक के अंत तक देश में राशन की दुकानों का नेटवर्क काफी बढ़ चुका था। वर्ष 1985 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Revamped Public Distribution System – RPDS) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य दूर-दराज, पहाड़ी, आदिवासी और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक खाद्यान्न की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना था। इस प्रकार PDS केवल शहरों में अनाज बाँटने वाली व्यवस्था न रहकर देश के ग्रामीण और कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाली एक व्यापक सरकारी प्रणाली के रूप में विकसित होने लगी।
वर्ष 1992 और 1997 में व्यवस्था का नया रूप
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और जरूरतमंद लोगों के अनुकूल बनाने के लिए 1990 के दशक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इस दौरान सरकार ने खाद्यान्न वितरण में क्षेत्रीय असमानता को कम करने और गरीब परिवारों को प्राथमिकता देने पर विशेष ध्यान दिया।
- पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत (1992): जून 1992 में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Revamped Public Distribution System – RPDS) शुरू की गई। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों तक राशन व्यवस्था को बेहतर ढंग से पहुँचाना था, जहाँ गरीबी, भौगोलिक कठिनाइयाँ और खाद्यान्न की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएँ अधिक थीं।
- पिछड़े क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता: इस योजना के अंतर्गत देश के 1,775 पिछड़े और दुर्गम विकासखंडों को शामिल किया गया। इनमें पहाड़ी, आदिवासी, सूखा प्रभावित और दूर-दराज के क्षेत्र प्रमुख थे। सरकार का प्रयास था कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल सके।
- खाद्यान्न वितरण में सुधार: RPDS के माध्यम से राशन की दुकानों और खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य केवल अनाज उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों तक नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना भी था जहाँ परिवहन और भंडारण की सुविधाएँ सीमित थीं।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत (1997): जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System – TPDS) लागू की गई। यह PDS के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इसके तहत सभी परिवारों को समान रूप से लाभ देने के बजाय आर्थिक स्थिति के आधार पर परिवारों की पहचान करके उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की गई।
- परिवारों का दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजन: TPDS के अंतर्गत परिवारों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बाँटा गया। पहली श्रेणी गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL) और दूसरी गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line – APL) परिवारों की थी। दोनों श्रेणियों के लिए खाद्यान्न की कीमतें और पात्रता अलग-अलग निर्धारित की गईं।
- गरीब परिवारों को अधिक लाभ देने का प्रयास: इस व्यवस्था में BPL परिवारों को APL परिवारों की तुलना में कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाने लगा। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकारी खाद्य सब्सिडी का अधिक हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाना था।
- खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: 1992 और 1997 के इन बदलावों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक लक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे सरकार को खाद्यान्न सहायता को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और गरीब परिवारों तक पहुँचाने का एक नया आधार मिला। हालांकि, पात्र परिवारों की सही पहचान और राशन वितरण में पारदर्शिता जैसी चुनौतियाँ आगे भी बनी रहीं।
अंत्योदय अन्न योजना से सबसे गरीब परिवारों को सहारा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और समाज के सबसे गरीब लोगों तक खाद्यान्न पहुँचाने के उद्देश्य से दिसंबर 2000 में सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana – AAY) की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की पहचान करना था, जो आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि उनके लिए नियमित रूप से दो समय का भोजन जुटाना भी कठिन था। सामान्य राशन व्यवस्था के बावजूद ऐसे अनेक परिवार थे, जिन्हें पर्याप्त खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार ने उनके लिए विशेष खाद्य सहायता की व्यवस्था की। शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ अत्यंत गरीब परिवारों को शामिल किया गया।
योजना के तहत पात्र परिवारों को गेहूँ मात्र 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाने लगा। अप्रैल 2002 से अंत्योदय परिवारों के लिए खाद्यान्न की निर्धारित मात्रा बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दी गई। बाद में इस योजना का विस्तार भी किया गया, जिससे अधिक जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों, सीमांत किसानों, ग्रामीण कारीगरों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों, विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और ऐसे अन्य जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दी गई, जिनके पास नियमित आय का कोई विश्वसनीय साधन नहीं था।
इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों को दी गई। इससे स्थानीय स्तर पर जरूरतमंद परिवारों को सरकारी खाद्य सहायता से जोड़ने में मदद मिली। अंत्योदय अन्न योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सामान्य गरीबी की श्रेणी से अलग पहचान देकर विशेष सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार यह योजना केवल सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि गरीब परिवारों को भूख, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बन गई।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से मिला कानूनी आधार
वर्ष 2013 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इसी वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act – NFSA) पारित किया गया। इसका उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त तथा सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कानूनी अधिकार प्रदान करना था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- देश की बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाना: इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के लगभग 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के लगभग 50 प्रतिशत लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को इसके दायरे में लाया गया।
- पात्र परिवारों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था: अधिनियम के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Households – PHH) के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। वहीं, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न देने की व्यवस्था की गई।
- महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान: इस कानून में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पौष्टिक भोजन तथा मातृत्व लाभ का प्रावधान किया गया। इसके अलावा छह महीने से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण संबंधी सुविधाएँ और विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को भी कानूनी आधार दिया गया।
- राशन कार्ड में महिलाओं को प्राथमिकता: इस अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया बनाने का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य परिवारों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना और उन्हें खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान देना था।
- खाद्य सुरक्षा को मिला कानूनी अधिकार: इस अधिनियम ने खाद्यान्न वितरण को केवल सरकारी कल्याणकारी योजना तक सीमित न रखकर पात्र लोगों के लिए कानूनी अधिकार का रूप दिया। इसमें शिकायत निवारण व्यवस्था, पारदर्शिता और सामाजिक जवाबदेही से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए, ताकि पात्र परिवारों को उनका लाभ मिल सके।
डिजिटल तकनीक और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड का नया युग
आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले की तुलना में अधिक आधुनिक और तकनीक आधारित हो गई है। राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, आधार आधारित पहचान, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-POS) मशीनों और ऑनलाइन निगरानी जैसी व्यवस्थाओं ने राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता की है। अब कई उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थियों की पहचान डिजिटल माध्यम से की जाती है और राशन वितरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इससे फर्जी राशन कार्डों और खाद्यान्न की अनियमितताओं को कम करने में मदद मिली है।
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वर्ष 2019 में शुरू हुई ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना इस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई। इसके माध्यम से पात्र राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान से अपना निर्धारित राशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे विशेष रूप से उन प्रवासी मजदूरों और कामगारों को लाभ मिला है, जो रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भी जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। जनवरी 2024 से पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पाँच वर्षों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न देने की व्यवस्था लागू की गई। आज भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारें, उचित मूल्य की दुकानें और डिजिटल तकनीक मिलकर इस विशाल व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा से आत्मनिर्भर भारत की ओर
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का सफर खाद्यान्न की कमी से शुरू होकर आज देश की खाद्य सुरक्षा के एक मजबूत आधार तक पहुँच चुका है। इस व्यवस्था ने करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, किसानों से सरकारी खरीद को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय के साथ सरकारी नीतियों और डिजिटल तकनीक ने इसे अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाया है।
हालाँकि, राशन की कालाबाजारी, पात्र परिवारों की सही पहचान, अनाज की गुणवत्ता और वितरण में होने वाली अनियमितताएँ आज भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए निगरानी और पारदर्शिता को और मजबूत बनाए। वास्तव में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक सफलता केवल वितरित किए गए अनाज की मात्रा से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि देश का कोई भी गरीब और जरूरतमंद परिवार भूखा न रहे। यही व्यवस्था खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकती है।
मानव सेवा और अन्नपूर्णा मुहिम का अनुकरणीय प्रयास
संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अपने लिए सुख-सुविधाएँ जुटाना नहीं, बल्कि दूसरों के दुःख को समझना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी है। परमात्मा की भक्ति के साथ मानवता की सेवा, दया और परोपकार को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसी भावना को आधार बनाकर संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों के साथ-साथ किसानों की सहायता भी की जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत 2.5 एकड़ तक भूमि वाले जरूरतमंद किसानों को खेती के लिए बीज, खाद, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी खेती प्रभावित न हो और वे अच्छी फसल पैदा कर सकें।
इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। यह पहल दर्शाती है कि मानव सेवा केवल भूखे को भोजन कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सरकारी व्यवस्थाओं के साथ यदि समाज में सेवा, सहयोग और परोपकार की भावना मजबूत हो, तो खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य और अधिक व्यापक बन सकता है। वास्तव में, सच्ची मानवता वही है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के दुःख को अपना समझे और सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करे। अधिक जानकारी हेतु आप Sant Rampal Ji Maharaj App डॉउनलोड करें।

